लखनऊ। 10 लाख से अधिक आदिवासियों के बेदखली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि गत 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए उन आदिवासियों और वन्य निवासियों को जंगल से बेदखल करने का आदेश दिया था जिनके ‘दावे’ खारिज हो गए थे। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 10 लाख से अधिक आदिवासी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह संख्या 25 लाख से भी अधिक हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लगातार मानवाधिकार कार्यकर्ता सरकार को घरे रहे हैं। वहीं इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। 24 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी इस संबंध में एक पत्र लिखा है। अब योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में शासनादेश जारी कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आदिवासियों के साथ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से जो आदिवासी प्रभावित होंगे उनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है।