(ब्यूरो-रिपोर्ट, समाचार भारती)
लखनऊ, 11 फरवरी 2024: उत्तर प्रदेश की 18वीं विधान सभा का वर्ष-2024 का प्रथम सत्र बिना किसी स्थगन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। 2 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र में कुल 8 उपवेशनों में सदन की कार्यवाही 55 घंटे 9 मिनट तक चली। कुल 2404 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 600 का उत्तर दिया गया।नियम-300 के तहत 7 सूचनाएं प्राप्त हुईं, 3 स्वीकृत हुईं और 7 अस्वीकृत हुईं। नियम-301 के तहत 383 सूचनाएं प्राप्त हुईं, 274 स्वीकृत हुईं और 109 अस्वीकृत हुईं। नियम-51 के तहत 548 सूचनाएं प्राप्त हुईं, 25 वक्तव्यों के लिए, 11 केवल वक्तव्य के लिए, 258 ध्यानाकर्षण के लिए और 254 अस्वीकृत हुईं। कुल 686 याचिकाएं प्राप्त हुईं, 554 ग्राहय हुईं, 61 अग्राहय हुईं, 71 विलम्ब से प्राप्त हुईं और 171 सदस्यों ने याचिकाएं दीं। नियम-103 के तहत 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए, सभी 14 अग्राहय हुए।
5 विधेयक पारित किए गए:
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- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024
- भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024
- उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024
- उत्तर प्रदेश लिफ्ट और ऐस्केलेटर विधेयक, 2024
- उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024
विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी), अन्य दलीय नेताओं और सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। विधानसभा का अगला सत्र राज्यपाल द्वारा बुलाए जाने पर ही शुरू होगा। इस बीच, सरकार विभिन्न मुद्दों पर काम करना जारी रखेगी। विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। यह सत्र कई महत्वपूर्ण कारणों से महत्वपूर्ण था क्यों की यह योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा कार्यकाल है और यह सत्र बजट सत्र भी था। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। यह देखना होगा कि अगले सत्र में क्या होता है।
