उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट : एक संक्षिप्त अवलोकन

(ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती)

लखनऊ  उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 फरवरी को अपना बजट 2024-25 पेश किया, जिसका आकार अब तक का सबसे बड़ा है, जो लगभग 7.36 लाख करोड़ रुपये है। इस बजट को “सबको साधने के साथ विकास संग विरासत को समृद्ध करेगी” के उद्देश्य से बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रुपये) है।

विकास:

• बुनियादी ढाँचा: सड़क, पुल, मेट्रो रेल आदि के विकास पर जोर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ-साथ औद्योगिक गलियारे विकसित करने की भी योजना है।
• कृषि: सिंचाई सुविधाओं में सुधार, किसानों को सब्सिडी और कर्ज राहत जैसी कई योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा।
• उद्योग: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाना, कर छूट देना आदि कई पहलों के माध्यम से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

सामाजिक कल्याण:

• गरीबों, वंचितों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।
• शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट आवंटन में वृद्धि की गई है।
• आवास योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

धर्म और संस्कृति:

• अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
• सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए फंड आवंटित किए गए हैं।

अन्य मुख्य बिंदु:

• रोजगार सृजन पर जोर
• ग्रामीण विकास को बढ़ावा
• डिजिटलीकरण को बढ़ावा

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण

● यदि हम किसी समाज-संस्कृति में उच्चतम आदर्शों की कल्पना करें तो रामराज्य की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता है।

● समाज में परस्पर सहयोग एवं विश्वास, न्याय आधारित सुशासन, अपराध शून्यता तथा वर्गभेद का पूर्ण अभाव, धर्मानुकूल आचरण को रामराज्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है।

● मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व को महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा है।

● पिता के वचन का मान रखने के लिये समस्त राजसी वैभव को निःसंकोच त्याग कर वनवास के लिये प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दलन करना ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता।

● यदि यह कहा जाये कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं रामराज्य की अवधारणा से अनुपे्ररित है और सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

● मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मन्दिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है।

● अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन गया है, यहां पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा।

● हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के ‘सबका साथ-सबका विकास‘ नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रुप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं।

● यह तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

● इसके साथ ही, अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।

● प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 की 96 लाख इकाईया हैं। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का निर्यात किया जा रहा है।

● ‘‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’’ की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था आज देश में दूसरे स्थान पर है। आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है।

● हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है।

● प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कन्डक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति प्रदेश में सेमी कन्डक्टर इकाईयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चैथा राज्य बन गया है।

● लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित किये जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जायेगी। इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

● प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 हजार करोड़ रूपये के निवेश का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलाॅजी परियोजना में निवेश किया जायेगा।

● प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा काॅन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रूचि दिखाई जा रही है।

● हैदराबाद में आयोजित विंग्स इण्डिया एवार्ड-2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैम्पियन इन एवियेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

● उत्तर प्रदेश आर्थिक-सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊचाईयों को प्राप्त कर रहा है। हमने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश है।

● हमने प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार सम्भावनाओं को देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकासगाथा की रचना की है-
हौसले दिल में जब मचलते हैं,
आँधियों में चिराग जलते हैं।

● जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा है, हमारी नीतियां विशेष रुप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। मैं इस क्रम में संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूँगा…

● डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ।

● बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गयी।

● वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया।

● प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

● प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी।

● प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष एवं महिला दोनों के लिए 3000 रूपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

● वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20,274 करोड़ रूपये अधिक है।

● पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रूपये से बढ़ाकर 370 रूपये, सामान्य प्रजाति का 340 रूपये से बढ़ाकर 360 रूपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रूपये से बढ़ाकर 355 रूपये प्रति कुन्तल हो गया है।

● निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है। योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

● मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रूपये की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

● महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है।

● उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अन्तर्गत 1 लाख रूपये से 10 लाख रूपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

● प्रदेश के 117 विकास खण्डों में 124 ग्रामीण स्टेडियम/ मल्टीपरपज हाॅल का निर्माण किया गया है।

● प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है।

● कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी, 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया।

रोेजगार
● एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुये 1,79,112 रोजगार सृजित किये गये।

● एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुये।

● विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अन्तर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगार सृजित हुये।

● ए0के0टी0यू0 से संबद्ध लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिये लगभग 25 हजार रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराये गये ।

● उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया।

● महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुये 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किये जाने का लक्ष्य है।

● मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854.88 लाख पॅूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

● प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रदान की जा रही है।

● सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक जोडे़ के विवाह पर 51,000 रूपये अनुदान की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1,00,874 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराते हुये 510 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

श्रमिक कल्याण
● भारत सरकार द्वारा निर्मित ‘‘ई-श्रम’’ पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है।

● दिनांक 26 अगस्त, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अन्तर्गत 2 हजार रूपये की दर से लगभग 1600 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

● निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुये नयी योजना ‘‘निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना’’ कर दिया गया है। समस्त योजनाओं में माह नवम्बर, 2023 तक 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया तथा 433 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की गई।

● निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति करायी जा रही है।

● प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बी0सी0 सखी तथा 17,852 ए0टी0एम0 के माध्यम से बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

● प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

● प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

● प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है।

● अटल पेंशन योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।

औद्योगिक विकास

● विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा।

● महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारम्भ होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पाँच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा।

● ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लाॅजिस्टिक्स की सुलभता (लीड्स-2023) रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने ‘‘अचीवर्स’’ की श्रेणी प्राप्त की है।

● राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गयी है।

● वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में ए0ई0एस0 (एक्यूट इन्सिफेलाइटिस सिन्ड्रोम) रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की कमी एवं जे0ई0 (जापानी इन्सिफेलाइटिस) के रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत तथा मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है।

● प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

● सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हो गयी है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गयी है। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं।

● सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पी0जी0 सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गयी है। इस प्रकार पी0जी0 की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गयी हंै।

● आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किये गये है। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

● वर्ष 2007 से 2017 तक की 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 60,970 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 638 करोड़ 26 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।

● माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अब तक के कार्यकाल में वर्ष 2017 से अद्यावधिक अर्थात 07 वर्ष से भी कम अवधि में 1,61,962 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु 2,765 करोड़ रूपये स्वीकृत किये जा चुके हैं जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

● माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्डों का वितरण किया गया है, वह अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय मिसाल के रूप में हमारे समक्ष है। आम आदमी क्या सोचता है:-
मुक्त हूँ कर्तव्य की चिन्ताओं से, दर्द से दुःख से मुझे आराम है।
हर किसी के वास्ते हर वस्तु है, यह हमारे ऐश्वर्य का पैगाम है।।

● सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है।

● विविध त्यौहारों एवं यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023, आजादी का अमृत महोत्सव, जी-20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप-2023 जैसे वृहद आयोजनों को शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराया गया।

● अयोध्या में भगवान श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किये गये प्रबन्धों की सराहना देश-दुनिया से आये अतिथियों ने की ।

● वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2023 में डकैती के मामलों में 87 प्रतिशत, लूट में 76 प्रतिशत, हत्या में 43 प्रतिशत, बलवा में 65 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में 73 प्रतिशत की कमी हुई है।

● ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत 8,54,634 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

● अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियाँ तथा 1,41,866 पदोन्नतियाँ की गयी हैं।

● महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना, इण्टीगे्रशन, डार्क स्पाॅट्स का चिन्हीकरण एवं लाइट्स लगाना, हाॅट प्वाइण्ट्स को चिन्हित करने, पिंक बूथों की स्थापना तथा बस/टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

● 03 महिला पीएसी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित हैं। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 05 अन्य पी0ए0सी0 बटालियन स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

● उत्तर प्रदेश स्पेशल सेक्योरिटी फोर्स की 06 वाहिनियाँ गठित की गयी हैं।

● महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण हेतु 1,699 एण्टी रोमियों स्क्वाॅयड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है।

● समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है।

● होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 05 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, होमगार्ड्स को 30 लाख रूपये की बीमा सुविधा प्रदान की गयी है।

● मान्यवर, अब मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रमुख विभागों की मुख्य-मुख्य योजनाओं का ब्योरा प्रस्तुत करना चाहँूगा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
● राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 मंे 7350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों हेतु 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

● पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गयी है जिस पर कुल 150 करोड़ रूपये का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

चिकित्सा शिक्षा
● प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है।

● वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल काॅलेजों से आच्छादित किये जा चुके हैं व 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल काॅलेज निमाणाधीन हैं। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल काॅलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

● राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिग काॅलेजों की संख्या 06 से बढ़ाकर 23 की गयी।

● जनपद वाराणसी में मेडिकल काॅलेज की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है इसके लिये 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● राजकीय मेडिकल काॅलेजों में ट्रॉमा सेन्टर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेन्टर लेवल-एक ( 100 बेडेड)/ एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में उच्चीकृत किये जाने हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्थापित किया जाना लक्षित है तथा 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेन्टर्स में परिवर्तित किया जा रहा है।

● प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथी चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक, 02 यूनानी तथा 09 होम्योपैथी कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं।

● वित्तीय वर्ष 2024-2025 में आयुष विभाग के अन्तर्गत प्रमुख रूप से महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।

● राजकीय आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में औषधियों की समुचित व्यवस्था तथा 50 बेडेड एकीकृत आयुष चिकित्सालय 11 जनपदों में स्थापित है तथा 6 जनपदों में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है।

● बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक नये औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का गठन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है।

● सेमी कंडक्टर, डाटा सेन्टर, स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर्स से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 मंे इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिये नीति भी लागू की गई है।

● प्रदेश में डिफेंस काॅरीडोर में बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डिफेंस काॅरीडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो चुका है।

● उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फाॅच्र्यून ग्लोबल 500 और फाॅच्र्यून इंडिया 500 कम्पनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिये फाॅरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट एवं फाॅच्र्यून 500 कम्पनियांें के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित की है।

● किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण हेतु 4000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट/स्मार्टफोन बाटे गये है यह प्रक्रिया गतिमान है।

● गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 2057 करोड़ 76 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है।

● आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने हेतु नये लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33 प्रतिशत अधिक है।

● अवस्थापना और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। अपराध पर लगाम लगी है, अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है।

● आज से 07 वर्ष पूर्व कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से ऐसा मुकाम हासिल कर पायेगा। यहाँ दो पंक्तियाँ प्रस्तुत है-
पैदा नजर-नजर में एक ऐसा मुकाम कर,
दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर।