नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार केंद्र में बनी सरकार की संसदीय परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का संसद सत्र सोमवार यानी 17 जून से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा. 40 दिनों तक चलने वाले संसद के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने की चुनौती होगी. सरकार बजट सत्र में तीन तलाक, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान आरक्षण और नागरिकता संशोधन जैसे कई अहम बिल को पेश करेगी. लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल होने के चलते यह बिल संसद के निचले सदन में आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन राज्यसभा से पारित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी.
तीन तलाक बिल
केंद्र में दूसरी बार बनी मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे अहम तीन तलाक बिल है. यही वजह है कि सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने के लिए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब इसे लोकसभा में पेश करेगी. हालांकि साल 2017 में सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से जुड़े इस बिल को लोकसभा से पारित करा लिया था लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो सकी थी और यह बिल उच्च सदन ने वापस भेज दिया था.
इसके बाद सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लेकर आई थी, जो 17वीं लोकसभा के गठन के बाद स्वाभाविक रूप से निरस्त हो गया. यही वजह है कि एक बार में तीन तलाक से जुड़े ऑर्डिनेंस को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई. इसमें विपक्ष की कुछ मांगों को भी शामिल किया गया है. दरअसल पिछले सत्र में जब सरकार ने अंतिम दिन राज्यसभा में इस बिल को पेश किया था तो विपक्ष ने यह कहकर बिल पास नहीं होने दिया कि सरकार ने बहुत ही हड़बड़ी में बिना सबकी सहमति के इस विधेयक को पेश कर दिया है. अब इसे संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी, देखना है कि संशोधन के बाद क्या यह विधेयक दोनों सदनों से पास हो सकेगा.
जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक
नरेंद्र मोदी सरकार बजट सत्र में जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को पेश करेगी. इस बिल से जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी. कैबिनेट की पहली बैठक में मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें संशोधन किया है. दरअसल, कैबिनेट ने आरक्षण के लिए वहां 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके अलावा गरीबों को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण भी लागू होगा और साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण भी लागू होगा.
केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान आरक्षण बिल
विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर हुए रोस्टर विवाद पर मोदी सरकार ने कैबिनेट में दोबारा ऑर्डिनेंस जारी किया है. इसके बाद अब सरकार केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश करेगी. इससे साथ ही पुराना सिस्टम 200 प्वाइंट रोस्टर बहाल हो जाएगा. इसके तहत विभाग या विषय की बजाए विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक यूनिट माना जाएगा. इस निर्णय से शिक्षक काडर में सीधी भर्ती के तहत 7000 से अधिक रिक्तियों को भरते समय यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल सके.
नागरिकता संशोधन बिल
नागरिकता से जुड़ा संशोधन बिल भी सरकार की टॉप लिस्ट में है, लेकिन इस बिल को पिछले कार्यकाल में संसद से मंजूरी नहीं मिल सकी है. साल 2016 में सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था लेकिन फिर इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया था. अब सरकार इसे दोबारा से संसद में लाएगी.
सरोगेसी रेगुलेशन बिल
मोदी सरकार साल 2016 में सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकने के मसकद से यह बिल लेकर आई थी. जनवरी 2017 में बिल लोकसभा में पेश भी किया गया लेकिन तमाम आपत्तियों के बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था, तब से यह बिल संसद में लटका हुआ है. सरकार ने इस बिल को लोकसभा से पारित करा लिया था, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो सका. ऐसे में 17वीं लोकसभा के गठन के बाद सरकार दूसरी बार यह बिल ला सकती है.
महिला आरक्षण बिल
संसद में करीब 22 साल से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने से जुड़ा बिल लटका हुआ है. साल 2010 में इस बिल को यूपीए सरकार के दौरान राज्यसभा से पारित करा लिया गया था लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों के विरोध की वजह से ये बिल पास नहीं हो सका. यह बिल 1996 में एच डी देवेगौड़ा सरकार ने पहली बार पेश किया था और तब कई पुरुष सांसदों ने इसका भारी विरोध किया था. ऐसे में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर दबाव बना सकती है. हालांकि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल के कार्यकाल में इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकी थी. जबकि लोकसभा में उसके पास बहुमत था और इस बार पर्याप्त संख्या है. इस तरह से माना जा सकता है कि महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार के पाले में है.
बता दें कि मोदी सरकार इन विधेयकों के अलावा इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन, कंपनी और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जैसे तमाम बिल है. ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार इस बजट सत्र में किन-किन विधेयकों को पास कराने में सफल रहती है.