भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होने की तिथि तय कर दी गई है. यह 8 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा. मनसून सत्र के दौरान प्रदेश की कमलनाथ सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है. खासकर किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर विपक्षी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी.
विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था, आनंदीबेन पटेल ने इसका अनुमोदन कर दिया है. राज्यपाल के अनुमोदन के बाद इसकी अधिसूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी. इस 19 दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान सदन में कुल 15 बैठकें होंगी. जिसमें कई महत्वपूर्ण कार्यों का निपटारा किया जाएगा.
लोकसभा चुनावों में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हौसले बुलंद हैं. वे राज्य की कमलनाथ सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे. बिजली कटौती का मुद्दा इस विधानसभा सत्र में छाया रह सकता है. वहीं किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी कमलनाथ के लिए मुश्किलें खड़ा करेगा.
पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी. हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को कामयाबी हाथ नहीं लगी और पार्टी को राज्य में मात्र एक सीट पर जीत हासिल हुई. आलम ये रहा कि गुना के अपने गढ़ को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बचा पाए.