(रिपोर्ट – मोनिका दुबे)
नई दिल्ली. केंद्रीय अंतरिम बजट 2024 में महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, रेलवे और अन्य क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। अंतरिम बजट सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, अन्नदाता का कल्याण और नारी शक्ति पर आधारित रहा। बुनियादी ढांचे पर उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जाएगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार छठा बजट पेश किया और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी की।
महिला सशक्तिकरण:
- लखपति दीदी योजना के तहत लक्ष्य 2 करोड़ से 3 करोड़ महिलाओं तक बढ़ाया गया।
- अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं।
- आशा बहनों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।
- महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 30 हजार करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य।
ग्रामीण विकास:
- ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य।
- पशुपालक किसानों के लिए नई योजना।
रेलवे:
- तीन नए रेलवे इकॉनमी कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य।
- 40 हजार रेल डिब्बों को वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अपग्रेड किया जाएगा।
अन्य:
- किसानों के लिए कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाएगी।
- स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की आय सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की जाएगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक अंतरिम बजट है, जो पूर्ण बजट से पहले पेश किया जाता है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी, 2024 को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया।
- यह अंतरिम बजट 2024-25 के लिए है।
- इस अंतरिम बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देना और लोगों को राहत प्रदान करना है।
