
ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती
पशु शव निस्तारण सहकारी समितियों को कार्य हेतु उचित जगह तथा उत्पादों के रख-रखाव हेतु स्टोरेज भी बना कर दिए जाएंगे। समितियों के लाइसेंस तीन वर्ष करने तथा मृत जानवरों की ढुलाई के लिए अनुदान की भी व्यवस्था कराई जाएगी।
समितियों को टूल किट्स एवं आवश्यक उपकरण फ्री दिए जाएंगे । पशु शव निस्तारण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के साथ पहली बार बैठक का आयोजन।
प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचौरी ने पशु शव निस्तारण व्यवसाय से जुड़े लोगों के उत्थान हेतु कई लाभकारी घोषणाएं की हैं । उन्होंने कहा कि पशु शव निस्तारण सहकारी समितियों को उनके कार्य हेतु उचित जगह उपलब्ध कराई जाएगी । साथ ही उनके उत्पादों के रखरखाव हेतु स्टोरेज भी बना कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समितियों के लाइसेंस 3 वर्ष करने पर विचार किया जाएगा तथा मृत जानवरों की ढुलाई के लिए अनुदान की भी व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अलावा समितियों को टूल-किट्स एवं आवश्यक उपकरण भी फ्री दिए जाएंगे।
श्री पचौरी आज यहां उद्यान भवन के सभागार में मृत पशु शव निस्तारण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पशु शव निस्तारण सहकारी समितियों के साथ इस प्रकार की बैठक पहली बार आयोजित की गई है। विगत कई वर्षों से इनकी अपेक्षा हुई और पूर्ववर्ती सरकारों ने इनके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का जीवन- यापन दूभर हो गया और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते गये। लेकिन वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इसी दिशा में आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। समाज के निम्नतम व्यक्ति का विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने समितियों की समस्याओं को सुना और प्राथमिकता पर इनके निस्तारण हेतु उचित निर्देश भी दिए।
खादी मंत्री ने कहा कि पशु शव निस्तारण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार से प्रदेश के लेदर व्यवसाय को नई गति मिलेगी तथा इससे निर्यात भी बढ़ेगा। जिससे विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होगा और इन्हें इनके उत्पाद का उचित मूल्य भी मिलेगा। उन्होंने समितियों के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एक जनपद- एक उत्पाद (ओ०डी०ओ०पी०) योजना के माध्यम से इन समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जो पशु मृत होते हैं, उनकी सूचना तत्काल सहकारी समितियों को दी जाए। इसके लिए ग्राम प्रधान को जल्द दिशा-निर्देश जारी किया जायेंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल, विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में प्रदेश के पशु सब निस्तारण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया ।