
(ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती)
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। इसके अगले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगीं। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं इसलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत अहम होगा। उसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों की चर्चा होगी। इस साल का बजट अंतरिम बजट होगा फिर भी कुछ बड़ी बातों की घोषणा संभव है।
इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
- लोकसभा चुनाव: इस सत्र के दौरान लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव अप्रैल या मई में होने की संभावना है।
- अंतरिम बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगीं। इस बजट में सरकार अपने आगामी नीतियों और योजनाओं का खाका पेश करेगी।
- आर्थिक विकास: सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए उपाय पेश कर सकती है। इन उपायों में निवेश प्रोत्साहन, कर कटौती और रोजगार सृजन शामिल हो सकते हैं।
- कृषि: सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम शुरू कर सकती है। इन कार्यक्रमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि, फसल बीमा और कृषि उपजों के निर्यात को बढ़ावा शामिल हो सकते हैं।
- बेरोजगारी: सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए नए उपाय पेश कर सकती है। इन उपायों में कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा और रोजगार सृजन शामिल हो सकते हैं।
इन मुद्दों के अलावा, सत्र में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए उपाय पेश कर सकती है। इन उपायों में आतंकवाद से लड़ाई, सीमा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा शामिल हो सकते हैं।
- शिक्षा: सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए नए उपाय पेश कर सकती है। इन उपायों में स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- स्वास्थ्य: सरकार स्वास्थ्य सेवा के स्तर में सुधार के लिए नए उपाय पेश कर सकती है। इन उपायों में अस्पतालों और क्लीनिकों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, दवाओं की उपलब्धता में सुधार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
संसद का बजट सत्र देश के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र होगा। इस सत्र में सरकार अपने आगामी नीतियों और योजनाओं का खाका पेश करेगी। इन नीतियों और योजनाओं से देश के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।