ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती –
दिल्ली :राज्यसभा में असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि यह अभी फाइनल सूची नहीं है इसलिए इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है ।
उन्होंने कहा कि सभा में सरकार की तरफ से किसी भी नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है यह बहुत निंदनीय बात है ।
एनआरसी का प्रस्ताव 1985 में ही शुरू किया गया था जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे।
फिर 2005 में मनमोहन सिंह के द्वारा अपडेट किया गया। औऱ यह अभी फाइनल सूची नहीं है। जो विपक्ष इतना विरोध कर रहा है ।और जिन लोगों के नाम रजिस्टर में नहीं है उनके पास कई विकल्प है वह न्यायाधिकरण में जा सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का फैसला नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट कीें भूमिका है और इसमे किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।