ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती
प्रदेश में महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए सभी जिलों में 2 स्पेशल सेंटर बनाए जाएंगे. महिलाओ की टीकाकरण में भागीदारी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है. अगले सोमवार से महिला तथा संयुक्त चिकित्सालय में अलग सेंटर किए स्थापित हो जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
ऐसे लोग जिनके बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम है, उनके लिए हर जिले में 2 अभिभावक स्पेशल टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे. अभिभावकों को प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड व जन्म प्रमाणपत्र लाना होगा. कोरोना की तीसरी संभावित लहर में बच्चों के संक्रमित होने के खतरे को देखते हुए ये विशेष केंद्र बनाए जा रहे हैं. वहीं बड़े जिलों में 3 अभिभावक स्पेशल टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे.
वहीं सरकार ने अनाथ हुए बच्चों का डाटा सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है. इसको लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है. आयोग का कहना है कि बच्चों की जानकारी सार्वजनिक होने पर अपराध बढ़ने का डर है. वहीं, बच्चों की जानकारी सार्वजनिक होना जेजे एक्ट का उल्लंघन भी है.
आयोग ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बाल स्वराज पोर्टल पर डाटा अपलोड होने के बाद ऐसे बच्चों की पहचान एकत्र कर अन्य पोर्टल, वाट्सएप पर सार्वजनिक किया जा रहा है. अनाथ हुए बच्चों की पहचान सार्वजनिक होने से उन बच्चों को उपेक्षित करने के साथ-साथ जेजे एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है. इसके अलावा असामाजिक लोगों, बाल तस्करी करने वाले समूहों, भिक्षावृत्ति समूहों और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा ऐसे बच्चों का उपयोग समाज में गलत तरीके से किया जा सकता है. ऐसे में यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है.