ब्यूरो रिपोर्ट;
केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ‘कृषि मिशन’ गठित करने का भी विचार हो रहा है.किसानों की आय दो से तीन गुना करने के लिए नए सिरे से कार्ययोजना बनाने की तैयारी है.
अधिकारी के मुताबिक किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह के नए कदम उठाने पर विचार हो रहा है. इसके अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिए गए हैं. इसी तरह केंद्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड में करने के लिए कृषि मिशन शुरू करने का विचार है.
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के स्तर पर कृषि उत्पादन सेक्टर से जुड़े विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रजेंटेशन हुआ था. इसमें कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं. विभाग अब इस पर कार्यवाही करेगा.
इसके लिए एक समूह का गठन करने को कहा गया है. यह समूह अध्ययन कर बताएगा कि मिशन मोड में कार्य के लिए क्या-क्या किया जा सकता है. इस संबंध में तैयार होने वाले प्रस्ताव पर निर्णय उच्च स्तर पर होगा.
प्रदेश में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का क्रियान्वयन वर्तमान में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किया जा रहा है. शासन यह कार्यक्रम कृषि विभाग के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है. इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की राय लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है. कृषि विभाग के अंतर्गत कई कृषि प्रक्षेत्र हैं.
इन्हें लाभकारी बनाने के लिए वित्तीय अधिकार उपलब्ध कराने व रिवॉल्विंग फंड की स्थापना का भी विचार है. इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर नियमानुसार स्पष्ट नोट तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया है. बीज उत्पादन का कार्य पीपीपी मोड पर कराने की संभावनाओं पर भी विचार की योजना है.