ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े राज्यों व नेपाल सीमा से जुड़े प्रदेश के सीमावर्ती इलाको में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, संचार आदि के विकास एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होेंने कहा है कि इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार से धन की कमी आड़े नही आयेगी।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद की अध्यक्षता में लोक भवन स्थित कमाण्ड सेण्टर में बार्डर मैनेजमेन्ट के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित विभागों से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में अब तक की गई कार्रवाही की समीक्षा की गई एवं इस दिशा में भविष्य की योजनाओं के संबंध में 10 दिवस के अंदर शासन द्वारा आख्या मांगी गई है। शासन द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि जहां कही भी किसी प्रकार की कमी नजर आये उसपर त्वरित कार्रवाही करने हेतु प्राथमिकता दी जाय।
प्रमुख सचिव, गृह ने कहा कि इन सीमावर्ती इलाको का सुनियोजित विकास व सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरूस्त व सुदृढ़ बनाये जाने हेतु इन क्षेत्रों में नये, प्रतिभावान, ऊर्जावान व सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले अधिकारियों की तैनाती को प्राथमिकता दी जाय ताकि यह अधिकारी क्षेत्र की संवेदनशीलता को और बेहतर ढंग से समझकर अपना सार्थक योगदान दे सके।
श्री संयज प्रसाद ने कहा कि हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि इन क्षेत्रों का भी अन्य स्थानों की भांति तीव्र गति से विकास सुनिश्चित किया जाय। पर्यटन विभाग से अपेक्षा की गयी है कि वह इन क्षेत्रों में पर्यटन की नयी संभावनाएं तलाश कर उसके लिए विशेष प्रयास करे। सीमावर्ती क्षेत्रोें के ग्रामीण इलाकों में समय समय पर ग्रामीण त्यौहार व हाट आदि के माध्यम से इन क्षेत्रों में और अधिक जन चेतना विकसित करने के प्रयास किये जाय।
बैठक में जानकारी दी गई कि शासन द्वारा सीमावर्ती इलाकों में सुदृढ़ एवं चुस्त दुरूस्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। इसके लिये थाना स्तर को ड्रोन सहित अन्य सभी अत्याधुनिक जरूरी संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पुलिस की गतिशीलता बढ़ाने हेतु आवश्यकतानुसार वाहनों की संख्या भी बढ़ाये जाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किये जा रहे है। भारत सरकार के सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ प्रदेश पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा बेहतर समन्वय के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग आदि लगातार किये जाने पर विशेष बल दिया गया है। ग्राम सुरक्षा समितियों को भी और अधिक क्रियाशील व प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिये गये है। इन क्षेत्रों के सभी ग्रामों में ग्राम चौकीदारों की अनिवार्य तैनाती सुनिश्चित करने तथा लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ए0एन0एम0, रोजगार अधिकारी आदि के पद भी भरे रहने के निर्देश दिये गये।
इस बैठक में गृह सचिव, श्री तरूण गाबा, अपर पुलिस महानिदेशक, श्री बृज भूषण, श्री प्रकाश डी, श्री सुनील कुमार गुप्ता व राज्य मुख्यालय स्तर के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, एस0एस0बी0, पविहन, रोडवेज, शिक्षा, पंचायती राज, डेयरी विकास, पर्यटन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, नियोजन आदि प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। साथ ही वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से अलावा इन क्षेत्रों से जुड़े पुलिस के वरिष्ठत अधिकारियों ने भी प्रतिभाग कर क्षेत्रीय स्तर पर आने वाली समस्याओं की विस्तृत जानकारी दी।