ब्यूरो चीफ़ आरिफ़ मोहम्मद कानपुर देहात
*निलंबित ब्लॉक में ही बहाली की आशंका से प्रधानों ने डीएम से की हस्तक्षेप की मांग*
कानपुर देहात में बिना कार्य योजना के डिमांड लेटर वा टेंडर के हुई झूला आपूर्ति मामले में अनियमित भुगतान करने के मामले में निलंबित ग्राम सचिवों को बहाल करने का जिला स्तर से कार्य शुरू हो गया है।
अनियमित धनराशि निकासी की वसूली किए बगैर नवागंतुक डीएम के आते ही विकास विभाग के अधिकारी निलंबित सचिव को बहाल करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। निलंबित कार्य क्षेत्र में एक फिर से बहाली की आशंका को लेकर कुछ ग्राम प्रधानों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कराने की मांग की है। साथ ही बहाली की स्थिति में कार्य क्षेत्र बदलने की मांग भी की है।
जिले में खेलकूद के मैदानों ओपन जिम संचालन कराने की आड़ में कई ग्राम पंचायतों में जिला स्तर से ही मानक बिहीन झूला आपूर्ति करा दी गई थी। इसके बाद धनराशि के अनियमित भुगतान पर डीपीआरओ ने रोक लगाई थी। बावजूद इसके कुछ ग्राम पंचायत के सचिव ने डीपीआरओ के निर्देशों की अवमानना कर ग्राम पंचायतों से अनियमित तरीके से भुगतान कर दिया था। जिसकी खबर लिखे जाने के बाद डीएम ने संज्ञान लेकर 8 ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे जिस पर 3 ग्राम पंचायत अधिकारी व 5 ग्राम विकास अधिकारी निलंबित किए गए थे।
लेकिन कुछ समय बाद ही जिलाधिकारी के स्थानांतरण के बाद जिले के अफसर निलंबित सचिवो को बहाल कराने के लिए सक्रिय हो गए है। लेकिन झूला आपूर्ति में हुए अनियमित भुगतान की अब तक वसूली नहीं हो पाई है इससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। वही रसूलाबाद विकासखंड के निलंबित ग्राम सचिव उदन सिंह एवं शिव बहादुर के रसूलाबाद ब्लाक में ही बहाल किए जाने की अफवाह फैल गई है।
निलंबित ब्लॉक क्षेत्र में ही फिर से बहाली की आशंका से कुछ ग्राम प्रधानों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर निलंबित ब्लॉक में ही बहाली देने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। रसूलाबाद विकासखंड के समस्त न्योराज के प्रधान सतवंत सिंह, नवागांव के मुकेश सिंह, मिर्जापुर लकोटिया की सरिता देवी, घाघू के प्रधान प्रमोद कुमार, सिकंदरपुर की संगीता देवी, गदाईपुर के शिव सिंह आदि ने डीएम को शिकायती पत्र देकर निलंबित ब्लॉक में ही बहाली न किए जाने की मांग की है।
प्रधानों ने बताया है कि वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जिस कार्य क्षेत्र में कर्मचारी को निलंबित किया जाता है। कर्मचारी आचरण नियमावली के मुताबिक उसी में बहाल नहीं किया जा सकता है लेकिन जिले में कुछ नियमों की अनदेखी करने का प्रयास जारी है। डीएम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इससे झूला आपूर्ति कांड में निलंबित सचिवों की बहाली में फिर से खेल शुरू हो गया है और शिकायत तथा आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।