भोपाल। हनी ट्रैप केस (Honey Trap Case) में डीजीपी और डीजी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ (Chief Minister Kamal Nath) ने सोमवार को बड़ा एक्शन लिया. उन्होंने डीजीपी वीके सिंह (DGP VK Singh) को सीएम हाउस तलब किया. सूत्रों की मानें तो कमलनाथ ने डीजीपी से पूरे मामले पर जानकारी ली है. जबकि इस मामले में सीएम कमलनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और माना जा रहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद वह किसी एक अधिकारी पर कार्रवाई कर सकते हैं. आपको बता दें कि हनी ट्रैप केस में डीजीपी वीके सिंह और स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा (Special DG Purushottam Sharma) के बीच विवाद हो गया था. स्पेशल डीजी ने डीजीपी के खिलाफ एक चिट्ठी आईपीएस एसोसिएशन को भी लिख दी थी, जिसमें उन्होंने डीजीपी को हनी ट्रैप केस की जांच से हटाने की भी मांग की थी.
हनी ट्रैप : आईपीएस vs आईपीएस
डीजीपी वीके सिंह के खिलाफ स्पेशल डीजी ने पत्र में लिखा था, ‘मुझे अत्यधिक दुख व पीड़ा है कि हमारे संस्कार इतने निचले स्तर तक आ गए हैं कि एक सीनियर अधिकारी ने अपने मातहत सीनियर अधिकारी की इज्जत उछाल दी. इस व्यवहार से पूरे विभाग की इज्जत उछल गई. मेरा निवेदन है कि डीजीपी वीके सिंह के इस कृत्य की भर्तसना और भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी व्यवस्था की जाए.’
डीजीपी का बयान न केवल अखबार में छपवाया गया, बल्कि पुलिस मुख्यालय और साइबर सेल के हर कमरे में बंटवाया गया और व्हाट्सएप पर इसे सर्कुलेट भी किया गया. इतना ही नहीं, डीजीपी ने इसका खंडन तक नहीं किया.
क्या थी विवाद की जड़ ?
झगड़े की जड़ गाजियाबाद में लिए गए किराये के उस फ्लैट से जुड़ी है, जिसे इसी महीने एसटीएफ के स्पेशल डीजी पुरूषोत्तम शर्मा ने अधिकारियों की सहमति पर लिया था. लेकिन डीजीपी वीके सिंह ने इस फ्लैट को खाली करा लिया. आरोप है कि फ्लैट के तार हनी ट्रैप से जुड़े होने की वजह से ये फैसला लिया गया था. अपने नाम को हनी ट्रैप में घसीटे जाने से स्पेशल डीजी नाराज हो गए और उन्होंने प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी वीके सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया. इन विवादों के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर हनी ट्रैप केस के तार ब्यूरोक्रेसी में कितने गहरे तक थे और क्या ये अभी ट्रेलर है यानी पिक्चर आना अभी बाकी है.