भोपाल। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटो पर होने वाले उपचुनाव में किसान कर्ज़ माफी ही कांग्रेस का मुख्य मुद्दा होगा. पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसका ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्ज़माफी कांग्रेस के वचनपत्र में शामिल था. इसलिए कांग्रेस इसे पूरा करेगी.
शिवराज सरकार ने कर्ज़माफी रोकी
पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कांग्रेस पार्टी ने 31 मार्च तक किसानों का ₹1 लाख तक का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया शुरू की थी. तीसरा चरण जून से शुरू होना था. लेकिन नई सरकार ने उसको रोक दिया है. कमल नाथ ने कहा जो राशि देने के लिए केन्द्र सरकार बाध्य है उसे बांटकर प्रदेश सरकार झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह कर रही है.
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जनता सुनाएगी फैसला
किसान कर्ज माफी पर प्रदेश सरकार के आरोपों पर कमलनाथ ने कहा है कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. उप चुनाव में प्रदेश के किसान और मजदूर कांग्रेस के उठाए कदमों पर अपना फैसला सुनाएंगे. गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों से कर्ज़माफी का वादा किया था. ये उसके वचन पत्र का मुख्य वादा था. इसी वादे के आधार पर कांग्रेस ने 15 साल बाद चुनाव जीतकर राज्य में सत्ता में वापसी की थी.
पीएम मोदी ध्यान दें
यूपी में मजदूरों पर हो रही सियासत पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने यूपी की योगी आदित्य नाथ सरकार और एमपी सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा-प्रदेश में मजदूरों को सुविधा देने के लिए कोई प्रबंध नहीं है.यूपी सरकार मजदूरों के प्रवेश पर रोक लगा रही है.इसमें पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना चाहिए.