लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे मेंउत्तर प्रदेश मेंकानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4000अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भेजने का निर्णय किया है। यह18 नवंबर तक राज्य में रहेंगे। फैसले व त्यौहारों के मद्देनजर अयोध्या में धारा 144 पहले से प्रभावी है।
कुल 40 कंपनियां रहेंगी मुस्तैद
मंत्रालय के अनुसार, सोमवार को पैरामिलिट्री फोर्स की15 कंपनियों को उत्तर प्रदेश भेजने का निर्णय लिया। इनमें बीएसएफ, आरएएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की कंपनियां हैं। यह फोर्स 11 नवंबर को राज्य में पहुचेंगी। इस तरह प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कुल 40 कंपनियां मुस्तैद रहेंगी। इनमें आरएफ की 16 कंपनियां और सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ की छह-छह कंपनियां हैं।
12 अति संवेदनशील जिलों व शहरों में होगी तैनाती
अयोध्या विवाद के मद्देनजर अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, आजमगढ़ जैसे 12 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इन सुरक्षाबलों कोइन्हीं जिलों और शहरों में तैनात किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन कोसुरक्षा बलों कीतैनाती की व्यवस्था करने को कहा गया है।
छोटी-छोटी घटनाओं को नजरअंदाज न करें
केंद्र ने यह भीकहा है कि छोटी छोटी घटनाओं को भी हल्के में न लिया जाए। छोटी-छोटी घटनाएं भी अन्य राज्यों में असर डाल सकती हैं। इसलिए केंद्र और उप्रदोनों के शीर्ष सुरक्षा विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है। पुलिस थाना स्तर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा पर सरकारी निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
