नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा. संसदीय कार्य मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों को सूचित किया है. पिछले दो सालों में शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू हुआ था और जनवरी के पहले सप्ताह तक चला था.
इस सत्र में सरकार कई बिल को पारित कराने का प्रयास करेगी. वहीं विपक्षी पार्टियां कश्मीर में प्रतिबंध, मुख्यधारा के नेताओं को हिरासत में रखे जाने और आर्थिक सुस्ती जैसे मुद्दों को उठाएगी और सरकार को घेरेगी.
सरकार दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की योजना पर भी काम कर रही है. इनमें से एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए जारी किया गया था. दूसरा अध्यादेश भी सितंबर में जारी किया गया था जो ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध से संबंधित है.
बता दें कि मोदी सरकार के दोबारा सत्ता (17 वीं लोकसभा) में आने के बाद पहला सत्र 17 जून से 6 अगस्त तक चला था. इसे सभी दलों से विचार-विमर्श करने के बाद बढ़ा दिया गया था. इस सत्र में पांच अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव पास करवाए थे. इसी सत्र में जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने संबंधी बिल को मंजूरी मिली थी.