(ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती)
राजस्थान सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी द्वारा खरीदी गईं 400 बीघा जमीनें वापस ले लीं। यह जमीनें बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों के नाम पर फर्जी तरीके से आवंटित की गई थीं। इसके बाद वर्ष 2010 में इन जमीनों को वाड्रा की स्काई लाइट हॉस्पीटेलिटी कम्पनी ने खरीद लिया था।
बीकानेर जिले के कोलायत उपखण्ड अधिकारी ने पिछले दिनों आदेश जारी कर फर्जी तरीके से आवंटित की गई 360 हैक्टेयर जमीनों के नामांतरण खारिज कर, इन जमीनों को सिवाय चक घोषित कर दिया। इसमें वाड्रा की कम्पनी की जमीनें भी शामिल हैं। अब इन जमीनों को सरकारी खाते में दर्ज कर सरकार ने कब्जा ले लिया है।
इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का प्रयास बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह कार्रवाई भाजपा सरकार की प्रतिशोध की भावना का परिचय देती है। उन्होंने कहा कि वाड्रा की जमीनों का आवंटन पूरी तरह से नियमानुसार हुआ था।
भाजपा ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचय देता है। इस बीच, हरियाणा में भी वाड्रा से जुड़ी जमीनों को लेकर विवाद चल रहा है। हरियाणा सरकार ने वाड्रा की कम्पनी से जुड़ी जमीनों के नामांतरण की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।
वाड्रा से जुड़ी जमीनों के मामले राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील हैं। इन मामलों से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों को राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है।वाड्रा की जमीनों को वापस लेने के बाद अब यह देखना होगा कि हरियाणा सरकार क्या कार्रवाई करती है। अगर हरियाणा सरकार भी वाड्रा की जमीनों को वापस लेती है, तो यह एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी।
