हिट एंड रन के नए कानूनों के खिलाफ देशभर के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन समेत अलग-अलग ड्राइवर संगठनों के लोगों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का “स्टेरिंग छोड़ो” के नाम से चक्का जाम शुरू कर दिया है। संगठनों का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान हुई दुर्घटना के लिए बनाया गया नया कानून अगर नहीं बदला जाएगा तो यह स्ट्राइक अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दी जाएगी। नए कानून के मुताबिक, अगर कोई ट्रक या बस चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना भी देना होगा। संगठनों का कहना है कि यह कानून बहुत ही सख्त है और इससे कई बेगुनाह ड्राइवरों को परेशानी हो सकती है।
संगठनों ने सरकार से मांग की है कि नए कानून में कुछ बदलाव किए जाएं। संगठनों का कहना है कि अगर कोई ड्राइवर दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। संगठनों ने यह भी मांग की है कि नए कानून में जुर्माने की राशि कम की जाए। हड़ताल के कारण देशभर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है। कई राज्यों में सड़कों पर जाम लग गया है। हड़ताल के कारण कई जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हो गई है।
हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ देशभर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच समझौता हुआ है। समझौते के मुताबिक, नए कानून में कुछ बदलाव किए जाएंगे। समझौते के मुताबिक, अगर कोई ड्राइवर दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, नए कानून में जुर्माने की राशि भी कम की जाएगी।
ट्रांसपोर्टरों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने देशभर के ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। समझौते के बाद ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि वे सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लिया है। सरकार ने भी कहा कि वह ट्रांसपोर्टरों की चिंताओं को समझती है। सरकार ने कहा कि वह ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि देश की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
हड़ताल के कारण देशभर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई थी। कई राज्यों में सड़कों पर जाम लग गया था। हड़ताल के कारण कई जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हो गई थी। सरकार ने ड्राइवरों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि जल्द ही इस मामले पर बैठक होगी और उचित निर्णय लिया जाएगा।
