उत्तर प्रदेश सरकार का पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि का फैसला एक सराहनीय कदम है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी। महंगाई भत्ता वृद्धि से कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 8 से 10% की बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो उसे अब 23,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे उसकी कुल सैलरी बढ़कर 73,000 रुपये हो जाएगी।
महंगाई भत्ता में वृद्धि करने का आदेश विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दिया है। महंगाई भत्ते का भुगतान बढ़ी हुई दर से एक नवंबर 2023 से नकद किया जाएगा। एक जुलाई से 31 अक्तूबर 2023 तक, अधिकारी या कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में देय अवशेष राशि जमा की जाएगी। जो अधिकारी या कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उनका एरियर एनएससी या पीपीएफ खाते में मिलेगा। उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को एक जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ लेने का आदेश दिया है। डीए पहले परिवहन और अन्य विभागों में बढ़ा था।
महंगाई भत्ता वृद्धि से कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता में भी सुधार होगा। वे अपने बच्चों की शिक्षा और शादी आदि पर अधिक खर्च कर सकेंगे। हालांकि, महंगाई भत्ता वृद्धि से सरकार पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार को हर साल लगभग 12,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना होगा।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के हित में है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। यहाँ कुछ विशेषज्ञों की राय दी गई है जो इस फैसले को सकारात्मक मानते हैं:-
- “यह एक अच्छा कदम है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।” – डॉ. राकेश अग्रवाल, अर्थशास्त्री
- “यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है।” – श्रीमती प्रियंका सिंह, कर्मचारी नेता
- “यह फैसला सरकार की कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।” – श्रीमती शालिनी चौधरी, समाजसेवी
