उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 19 दिसंबर, 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में 20 में से 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करते हैं:
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अटकी हुईं आवासीय परियोजनाओं के लगभग 2.40 लाख आवंटियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया गया।
इस प्रस्ताव के तहत, केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इन सिफारिशों के तहत, अटकी हुईं आवासीय परियोजनाओं के आवंटियों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली श्रेणी में वे परियोजनाएं शामिल होंगी जो 31 मार्च, 2023 तक 60% कार्य पूरा कर चुकी हैं। इन परियोजनाओं के आवंटियों को 1 जनवरी, 2024 तक पूरा करना होगा। दूसरी श्रेणी में वे परियोजनाएं शामिल होंगी जो 31 मार्च, 2023 तक 60% कार्य पूरा नहीं कर पाई हैं। इन परियोजनाओं के आवंटियों को 31 मार्च, 2025 तक पूरा करना होगा।
इस प्रस्ताव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अटकी हुईं आवासीय परियोजनाओं के लगभग 2.40 लाख आवंटियों को राहत मिलेगी। इन आवंटियों के खरीदारों को अपने घरों को जल्द से जल्द प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत, यूपी में अंग्रेजी शराब महंगी होगी।
इस प्रस्ताव के तहत, यूपी में अंग्रेजी शराब की कीमतों में 10% से 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बढ़ोतरी से सरकार को राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है।
कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी नगर निगम का म्यूनिस्पल बांड लाने संबंधी नगर विकास विभाग का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
इस प्रस्ताव के तहत, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी नगर निगम म्यूनिस्पल बांड जारी कर सकेंगे। इन बांडों के जरिए इन नगर निगमों को विकास कार्यों के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी।
चिकित्सा शिक्षा के प्रस्ताव के मुताबिक एसजीपीआई में एडवांस पीड्रियाटिक सेंटर बनाए जाने का फैसला लिया गया।
इस प्रस्ताव के तहत, एसजीपीआई में एडवांस पीड्रियाटिक सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में नवजात शिशुओं और बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
कृषि विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया में सुधार के लिए धान की खरीद के लिए पोर्टल बनाया जाएगा।
इस प्रस्ताव के तहत, प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसानों को धान बेचने में आसानी होगी।
मत्स्य विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन के लिए ऋण योजना शुरू की जाएगी।
इस प्रस्ताव के तहत, प्रदेश में मत्स्य पालन के लिए ऋण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत, किसानों को मत्स्य पालन के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और लोगों को लाभ मिलेगा।