ब्यूरो रिपोर्ट:
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट में इस बार पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगी। सीतारमन ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च होगी। यह राज्यों में लागू अभी किसी भी योजना का विकल्प नहीं होगी। इसके तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेती में भी तकनीक का इस्तेमाल होगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा।।लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर जोर दिया जाएगा। गेंहू और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपएये की एमएसपी। पासपोर्ट के बारे में कहा कि 2022—2023 में चिप वाले ई—पासपोर्ट बनाए जाएंगे।