इंदिरा गांधी वन चेतना केंद्र की नर्सरी में मासूम करते काम
स्कूल जाने की उम्र के बजाय मेहनत कर रहे मासूम
ब्यूरो चीफ़ आरिफ़ मोहम्मद
कानपुर देहात, सरकार एक ओर बाल संरक्षण कानून लागू कर बाल श्रम रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अनुपालन में जिला स्तर पर बाल संरक्षण कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बाल संरक्षण कमेटी भी बनाई गई।
लेकिन कानपुर देहात जनपद में बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंदिरा गांधी वन चेतना केंद्र औनाहा की वन विभाग द्वारा बनाई गई नर्सरी में मासूम बच्चों से काम कराया जा रहा है। इससे बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही लेकिन वन विभाग के अधिकारी से लेकर जिले के जिम्मेदार लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
शासन लगातार बाल श्रम कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रयास कर रहा है जिला स्तर पर अधिकारी बाल श्रम को रोकने के लिए आए दिन बैठक कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर बाल श्रम को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास न किए जाने से जनपद में बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है।
नर्सरी व आंगनवाड़ी केंद्र में कॉपी कलम की उम्र में बच्चे पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मैथा तहसील क्षेत्र के इंदिरा गांधी वन चेतना केंद्र औनाहा में देखने को मिला जहां वन विभाग के द्वारा पौधों की नर्सरी सजाई जा रही है जिसमें आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। बच्चे कड़ी मेहनत कर पॉलिथीन में मिट्टी भराई का काम कर रहे हैं। बच्चों ने बताया वन विभाग के क्षेत्रीय वनरक्षक ने उन्हें काम पर लगाया है और 35 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से उन्हें मजदूरी का भुगतान मिलता है। इससे जिले में बाल श्रम कानून को सरकारी विभाग के कर्मचारी ही तोड़ने में लगे जिससे बाल श्रम एवं बाल अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तथा वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से बाल श्रम कानून की खुलेआम अनुपालन किया जा रहा है।
इस बाबत जिला वन अधिकारी एके द्विवेदी ने बताया कि बच्चों को काम पर लगाना संभव नहीं है। पौधे में प्रशिक्षित मजदूरों के द्वारा काम कराया जाता है बच्चों से काम संभव ही नहीं हो सकता ऐसा करने से हमारी ही गुणवत्ता खराब होगी और बाल श्रम कानून भी टूटेगा मामले की जांच कराई जाएगी जांच के बाद दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।