(रिपोर्ट – राजेश गौतम)
योगी आदित्यनाथ सरकार लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर अपने फैसले लेती है। इसी तरह से अब उनके घर के आसपास ही उन्हें रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए जरूरत के आधार पर ही नए उप निबंधक कार्यालय भी खोले जाएंगे। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर ही अब सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जा रहा है। स्टांप ए रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसके लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
राज्य सरकार ने सभी शहरों का दायरा नए सिरे से तय कर दिया है। पूरे प्रदेश में ही नई नगर पंचायतें बनाने के साथ साथ ही कई बड़े शहरों में भी नए गांवों को शामिल किया है। इसके चलते हुए अब ग्रामीण और शहरी आबादी में भी काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। आपकी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने में लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो इसके लिए भी जरूरत के आधार पर अब उप निबंधक कार्यालय भी खोले जा रहे हैं।
इस रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 में ही दी गई व्यवस्था के आधार पर ही अब सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करते हुए यह पूरी व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार ने अब किसी भी प्रकार की धांधली को रोकने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था शुरू की है। नए उप निबंधक कार्यालय में भी ऑनलाइन ही सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। लगभग सौ से डेढ़ सौ गांवों और शहरों में भी वार्डों के आधार पर ही कार्यालय बनाए जा रहे हैं। चित्रकूट में मानिकपुर व राजापुर, सुल्तानपुर में भी बल्दीराय आदि में उप निबंधक कार्यालय खोले भी जा चुके हैं। नई तैनाती होने तक ही इन नए कार्यालयों को इनका अतिरिक्त प्रभार देकर काम भी शुरू करा दिया गया है। इन सभी में स्थाई तैनाती भी जल्द होगी।
इस योजना के तहत, राज्य सरकार लोगों को उनके घर के आसपास ही रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इसके लिए जरूरत के आधार पर नए उप निबंधक कार्यालय खोले जाएंगे। इस योजना के फायदे से लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और रजिस्ट्री में लगने वाला समय कम होगा, इसके साथ साथ रजिस्ट्री में पारदर्शिता आएगी। इस योजना के लागू होने से लोगों को काफी सुविधा होगी।
