(रिपोर्ट-इशिका सिंह)
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि “नागरिकता संशोधन कानून 2019” के नियमों को लोकसभा चुनाव से काफी पहले नोटिफाई कर लिया जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि जल्द ही सरकार सीएए के नियम जारी करने जा रही है। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सके। चार साल से ज्यादा की देरी के बाद अब सीएए के कार्यान्वयन के लिए नियम जरूरी हैं।
कब जारी होगा नोटिफिकेशन?
हाल ही में 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता। यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था।
कोलकाता में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू करना भाजपा की प्रतिबद्धता है। दरअसल, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सीएए का विरोध कर रही है। सीएए को लागू करने का वादा पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था।
इसके अलावा, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को देशभर में लागू करने से संबंधित अधिसूचना 26 जनवरी से पहले जारी कर दी जाएगी। इसके बाद तीनों कानून देशभर में लागू हो जाएंगे। कानून की नई किताबें भी छापी जा रही हैं। तीनों कानूनों के बारे में पुलिस, वकील और उनसे संबंधित अन्य तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए देशभर में तीन हजार ट्रेनर काम करेंगे।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 2019 एक भारतीय अधिनियम है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। इस कानून को पारित करने के बाद से देश में काफी विरोध हुआ था। कई राज्यों में इसके विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे।
