(ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार भारती)
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री राकेश सचान ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने के लिए विभागीय स्तर पर की जा रही कार्यवाही एवं कार्यों के संबंध में आज यहां निर्यात भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विभागीय उत्पादों के निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाये।
बैठक के मुख्य बिंदु:-
- ओडीओपी उत्पादों का विपणन: ओडीओपी उत्पादों के विपणन एवं ब्रांड प्रमोशन एवं ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी मार्ट ई-कामर्स पोर्टल को अधिक वाईब्रेट एवं डाइनेमिक बनाने हेतु विभिन्न ई-कॉमर्स कम्पनियों द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाय।
- एमएसएमई इकाइयों का जीडीपी में योगदान: प्रदेश की 11,000 एमएसएमई इकाईयों का योगदान ही जीडीपी में प्रदर्शित होता है। इस सम्बन्ध में प्रदेश की अधिक से अधिक एमएसएमई इकाईयों का जीडीपी में योगदान प्रदर्शित हो इसके लिए भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार में चल रहे गैप को पूरा करने का प्रयास किये जाने पर बल दिया गया है।
- रॉ मैटेरियल बैंक: रॉ मैटेरियल बैंक के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हुए कोयम्बटूर (तमिलनाडु) तथा ओडिशा में कार्य कर रही संस्था द्वारा संचालित कार्यों के अवलोकन हेतु विभागीय अधिकारियों को विजिट करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
- जिला निर्यात कार्य योजना: प्रत्येक जनपद की स्थानीय निर्यात सम्भावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए अधिकतम सदुपयोग, स्थानीय रोजगार सृजन, निर्यात अनुकूल वातावरण सृजन हेतु उद्यमियों को आवश्यक अवस्थापना, लॉजिस्टिक, वित्त पोषण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जनपद को पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए समस्त 75 जनपदों में व्यापक अध्ययन व स्टेक होल्डर्स कन्सल्टेशन के माध्यम से जिला निर्यात कार्य योजना तैयार किये जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री अमित मोहन प्रसाद सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने के लिए एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विभागीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, एमएसएमई इकाइयों की जीडीपी में भागीदारी बढ़ाने, रॉ मैटेरियल बैंक स्थापित करने और जिला निर्यात कार्य योजना तैयार करने पर भी निर्णय लिया गया।